कोरोनाच्या काळात डीएचे पेमेंट थांबवले होते-

कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि 3 हप्ते बंद केले. त्यावेळी सरकारने आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचा दावा केला होता.

राष्ट्रीय मंत्री परिषद (जेसीएम) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. थकबाकीची रक्कम मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली.

सी. श्रीकुमार म्हणतात की सरकारची भावना बदलली आहे. 2020 च्या सुरुवातीस, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या DA/DR वर निर्बंध लादण्यात आले होते.

त्यावेळी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचे 11 टक्के डीए देणे बंद करून कोट्यवधी रुपयांची बचत केली होती. त्यानंतर 18 महिन्यांची थकबाकी भरण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी सरकारला अनेक पर्याय सुचवले. यामध्ये एकाच वेळी थकबाकी भरण्याचाही समावेश होता