शेतकरी मित्रांनो सन 2023 ते 2024 मधील अर्थसंकल्पीत तरतुदीचे वितरण करणे बाबत शेतकऱ्यांना अल्पमुद्दत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी एक टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सहकार प्रकरण व वस्त्र उद्योग विभागांतर्गत 8 जानेवारी 2024 रोजी हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे मित्रांनो प्रस्तावना आपण थोडक्यात समजून घेऊया त्यानंतर मेन मुद्द्याकडे वळूया संदर्भातील शासन निर्णय क्रमांक एक अन्वे राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदराने अल्पमुद्दत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसाहयाचा निर्णय घेतलेला आहे या निर्णयानुसार. केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सात टक्के कर्ज पुरवठा करणार आहे त्या ठिकाणी बँकांनी सात टक्के ऐवजी शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजराने कर्जपुरवठा करावा असे राज्य शासनाने राज्य शासनाचे धोरण आहे या प्रयोजनासाठी एक टक्के व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक बार राज्य शासनावर आहे सन २००६-७ पासून खरी व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राष्ट्रीय बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सर 2013 14 पासून शेतकऱ्यांना रुपये तीन लाख पर्यंत अल्पमुद्दत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.