या योजनेत शहरी आराखड्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहेत. नगररचना विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इतर साहित्याचा वापर गृहनिर्माण खर्चात लक्षणीय घट करेल. त्यासाठी तज्ज्ञांची टीम काम करणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नवनवीन शोधांच्या माध्यमातून परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी एक परिपूर्ण घर तयार होईल.

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत 2024-25 पर्यंत 1 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. PMAY अंतर्गत, सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सबसिडी देते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठीच्या निधीत ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या योजनेसाठी 79 अब्ज रुपयांची देणगी देण्यात आली आहे. यापैकी 25,103 कोटी रुपये PMAY-CITY हाऊसिंग फॉर ऑल योजनेवर खर्च करण्यात आले.