केवळ सरकारी कर्मचारीच गुंतवणूक करू शकतात

आम्ही तुम्हाला सांगतो की GPF ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पगाराचा ठराविक भाग देऊन त्याचे सदस्य होऊ शकतात. जीपीएफ खात्यात फक्त सरकारी कर्मचारीच गुंतवणूक करू शकतात. यामध्ये शासनाचे कोणतेही योगदान नाही. यावर सरकार फक्त व्याज देते. तथापि, ही गुंतवणूक कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 6% पेक्षा कमी नसावी.

कलम 80C अंतर्गत करदात्यांना सूट

कमाल योगदान कर्मचार्याच्या पगाराच्या 100% पर्यंत असू शकते. यामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची परिपक्वता सेवानिवृत्तीच्या वेळी येते. कर्मचारी GPF वर कर्ज देखील घेऊ शकतात. या कर बचत योजनेत, करदात्यांना कलम 80C अंतर्गत सूट मिळते. दुसरीकडे, सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी पीपीएफच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. हे देखील 7.1 टक्क्यांच्या जुन्या पातळीवर कायम आहे.

अलीकडेच, सरकारने ऑक्टोबर तिमाहीसाठी लहान बचत योजनांमधील 5 वर्षांच्या आरडी योजनेच्या व्याजदरात बदल केला होता. अर्थ मंत्रालयाने त्याचा व्याजदर ६.५ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के केला आहे. पीपीएफसह इतर लहान बचत योजनांवर उपलब्ध असलेल्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.