राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय, राज्य शासन / केंद्र शासन यांच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, वैयक्तिक विकासक, शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट,सहभाग घेण्यास पात्र राहतील. सौरऊर्जेसाठी शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन धरणांचे जलाशय, खाजगी जमीन इत्यादी जमीनी प्राथम्यक्रमाने सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात येणार असून प्राधान्य क्रमानुसार प्रत्येक जिल्हयात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहणार आहे. Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana

शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा ? 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांसाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, शेतकरी सिंचनासाठी किती वीजेचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्टयाने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 वर्षांच्या कालावधीकरीता शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊन त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे रु.200 कोटीपेक्षाजास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होतील व ग्रामीण भागात सौर ऊर्जा निर्मिती परिसंस्थेचा (इको सिस्टिम) आणि कौशल्याचा विकास होईल. Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana अधिक माहितीसाठी नजीकच्या महावितरण कंपनीशी संपर्क साधून या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेचा लाभ घ्यावा.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी पात्रता

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा असणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे ज्यावर तो शेती करतो.

अर्जदाराची भूमिका कायदेशीर मालकी त्याच्या बाजूने असली पाहिजे.

उमेदवाराची जमीन कायदेशीर आणि भौतिक ताब्यात नसावी आणि जमीन सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांपासून मुक्त असावी.

सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीवर कोणतेही सरकारी बंधन नसावे.

या योजनेसाठी शेतकरी, बचत गट, सहकारी संस्था, साखर कारखानदार आणि कृषी पंचायती आदी पात्र असतील.

 

अर्ज कसा करायचा बघण्यासाठी येथे क्लिक करा