राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था स्मार्ट करण्यावर भर दिला जात आहे. महावितरण 39,602 कोटी रुपयांच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांसाठी ‘स्मार्ट वीज मीटर’ बसवणार आहे. याला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. जेव्हा वितरण हानी 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. त्या शहरांमध्ये आधी स्मार्ट मीटर बसवले जातील. जुने मीटर चांगल्या स्थितीत असल्यास ते स्मार्ट मीटरने बदलणार का? याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था असून सध्या पारंपरिक मीटरपेक्षा स्मार्ट मीटर अधिक महाग होणार आहेत. त्याचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.