कर्मचाऱ्यांसाठी आली आनंदाची बातमी.! सरकार देणार आता 18 महिन्यांची थकबाकी

नमस्कार मित्रांनो गेल्या 18 महिन्यांपासून डीए थकबाकीची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना लवकरच सरकारकडून मोठी भेट मिळणार आहे. कर्मचार्‍यांचा 18 महिन्यांचा थकबाकीदार डीए सरकार देणार आहे. जाणून घेऊया या अपडेटबद्दल..

केंद्र सरकारने अलीकडेच एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या डीए/डीआरमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या काळात, केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात रोखलेल्या 18% डीए थकबाकीबाबत काहीही सांगितले नाही. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी नॅशनल कौन्सिल (JCM) स्टाफ साइड बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आता यावर शासन निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. कर्मचार्‍यांची बाजू मांडताना, श्रीकुमार यांनी सचिव (पी), DoPT यांना सांगितले की, कर्मचार्‍यांना 18 महिन्यांची थकबाकी ‘DA’ मिळेल.

नवीन वर्षात कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए/डीआरची थकबाकी भेट म्हणून दिली जावी. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना दिलेली रक्कम थांबवली, त्यामुळे 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली. डीए थकबाकीचा मुद्दा यापूर्वीही अर्थ मंत्रालयाकडे मांडण्यात आला आहे.

नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन्स (NJCA) चे वरिष्ठ सदस्य आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (AIDEF) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित मुद्द्यांसह जुनी पेन्शन बहाल करणे आणि इतर अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. , उठवले जाईल. असायचे.

या सर्वांशिवाय, 18 महिन्यांच्या डीए/डीआर पेमेंटवरही चर्चा सुरू आहे जी कोरोनाव्हायरसच्या काळात थांबवली होती. स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिलने (JCM) कॅबिनेट सचिवांना 18 महिन्यांची DA थकबाकी मंजूर केली आहे. हेही अर्थ मंत्रालयाला कळवण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही हवाला देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सांगितले की, पेन्शनधारक आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी कोरोनाच्या काळात रोखून धरलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी भरण्याची मागणी करत आहेत.

केंद्र सरकारने यंदाच्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले की, अनेक कर्मचारी संघटनांनी डीएची थकबाकी भरण्यासाठी अर्ज केले आहेत. तथापि, सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की डीए थकबाकी सोडणे सध्याच्या परिस्थितीत व्यावहारिक नाही.

म्हणजेच केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त डीए/डीआर रक्कम देणार नाही. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अद्यापही एफआरबीएम कायद्यात नमूद केलेल्या पातळीपेक्षा दुप्पट आहे.

असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. त्यामुळे डीए/डीआरची थकबाकी भरणे शक्य नाही. सी. श्रीकुमार म्हणाले की, अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला सहा टक्के व्याजासह पैसे द्यावे लागतील.

👉अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा👈

Leave a Comment