जमीन खरेदी विक्रीच्या कायद्यात झाला मोठा बदल.! आता खरेदी करता येणार फक्त इतक्या गुंठे जमीन

नमस्कार मित्रांनो विखंडन कायद्यामुळे राज्य सरकारने विहिरी, रस्ते आणि घरांसाठी आवश्यक असलेल्या छोट्या भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीतील एक मोठा कायदेशीर अडथळा दूर केला आहे. आता तुम्ही विहिरींसाठी पाच गुंठे जमीन खरेदी आणि विक्री करू शकता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कृषी रस्ते आणि सरकारी घरांसाठी छोटे भूखंडही विकता येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यासाठी विखंडन कायद्याच्या ‘नियम-1959’ मध्ये सुधारणा करावी लागली. या बदलाची अधिसूचना अलीकडेच 14 मार्च 2024 च्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात महसूल विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षकांना पत्र जारी केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना विहिरी, रस्ते आणि घरांसाठीच्या छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना कोणताही अडथळा येणार नाही, असे महसूल विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यात या दिवशी होणार पैसे जमा इथे क्लिक करा

 

‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड कन्सोलिडेशन ऑफ लँड ऍक्ट, 1947’ हा जुना कायदा राज्यात आजही लागू आहे. त्यामुळे महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील कोणत्याही भागात शेतजमीन हवी असल्यास 20 गुंठ्याच्या आत व्यवहार करता येणार नाही.

शिवाय, बागायती जमिनीच्या बाबतीत 10 गुंठ्यांमधील जमीन विक्रीस परवानगी नाही. त्यामुळे नागरिकांना किरकोळ कामासाठी जमिनीचा तुकडा हवा असल्यास त्यांची गैरसोय होते. काही उपयोगांसाठी जमिनीचे छोटे भूखंड विकण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आता विहीर, रस्ता, घर या तीन उपयोगांचाही समावेश करण्यात आला आहे

जमीन खरेदी-विक्री करता येते; परंतु…

– भूजल अभ्यास आणि विकास प्रणालीमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा पुरावा नसल्यास विहिरीसाठी कोणतीही जमीन खरेदी केली जाणार नाही.

– विहीरीसाठी तुम्ही पाच गुंठ्यापेक्षा मोठी जमीन विकू शकत नाही.

– शेतीसाठी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेजारच्या जमिनीचा मालक नसेल, म्हणजे इच्छित रस्त्यालगत असेल, तर व्यवहार होणार नाही.

– जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरणास मान्यता दिली जाणार नाही.

– शेतजमीन खरेदी करताना सातव्या बाराव्या विभागात ‘इतर अधिकार’ मध्ये नोंद केली जाईल. नोट म्हणेल: “शेतात जाण्याचा रस्ता शेजारच्या जमिनीच्या मालकांसाठी देखील खुला असेल.”

– शासनाने भूसंपादन केल्यास किंवा खरेदी केल्यानंतर उर्वरित जमिनीची विक्री झाल्यास, भूसंपादनाचा अंतिम निर्णय आणि किमान पत्र येईपर्यंत हा व्यवहार केला जाणार नाही.

– घरकुल प्रकल्पासाठी जमीन विकायची असेल तर एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच जागा मंजूर होईल.

– घरकुल योजनेत नियोजन नियमांनुसार पुरेशा रुंदीचा “प्रवेश रस्ता” नसल्यास, अर्ज नाकारला जाईल.

– विहीर, शेत रस्ता आणि घरासाठी जमिनीची विक्री मंजूरीनंतर एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ही मान्यता आपोआप रद्द होईल.

– मंजूरीनंतरही, एक वर्षाच्या आत कोणताही व्यवहार न झाल्यास, अंतिम मुदतीत अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. मात्र नवीन मुदतवाढ दोन वर्षांसाठीच असेल.

 

Leave a Comment