शेतकऱ्यांची लागणार लॉटरी.! या योजनेत सरकार देणार शेतकऱ्यांना 23 लाख रुपये पर्यंत अनुदान

नमस्कार मित्रांनो शेतकरी संरक्षित शेतीसाठी पॉलि हाऊस अनुदान योजनेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.

यामुळे पीक उत्पादन तर वाढतेच पण गुणवत्ताही सुधारते. त्यामुळे शेतकरी सध्या पॉलिहाऊस शेतीवर भर देत आहेत. पॉलिहाऊस लागवडीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार अनुदान देत आहे. तुम्ही यावरही अर्ज करू शकता. योजना (policasas सबसिडी स्कीम) आणि उपलब्ध सबसिडी बद्दल जाणून घ्या.

सबसिडी किती असेल? (पोलिकाससाठी अनुदान योजना)

हिरव्या सावलीची जाळी असलेल्या घराच्या बांधकामासाठीची रक्कम शेतकऱ्याकडून संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास समितीकडे जमा केली जाईल. शेतकरी कार्यालयाला माहिती देईल आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल.

हे सुद्धा बघा या दिवशी शेतकऱ्यांच्या खातात जमा होणार दोन हजार रुपये

 

हिरव्या सावलीचे जाळे

हिरव्या सावलीची जाळी असलेल्या घराच्या बांधकामासाठीची रक्कम शेतकऱ्याकडून संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास समितीकडे जमा केली जाईल. शेतकरी कार्यालयाला माहिती देईल आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल.

ग्रीन शेड नेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापनेचे वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील अनुदानाची रक्कम नमूद करावी.

शेतकऱ्यांना युनिट खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाईल. परंतु अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेच्या प्रमुखाकडून 20% अनुदान दिले जाते, म्हणजेच या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळू शकते.

पॉलीहाऊस सबसिडी योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज करू शकता.

राज्य सरकार 23 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुदानाचा हा आकडा वेगवेगळा असू शकतो.

1000 स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस तयार करण्यासाठी 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येतो, म्हणजे 844 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये अनुदान म्हणून दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर शेड नेट हाऊसच्या बांधकामासाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च केले जातात. त्यापैकी १९ लाख रुपये अनुदान म्हणून दिले जाणार आहेत.

पात्रता आणि अटी

प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त 4 हजार चौरस मीटरपर्यंत अनुदान दिले जाते.

ग्रीन हाऊस, शेड नेट हाऊसची कामे कंत्राटी फर्ममार्फतच व्हायला हवीत.

ग्रीन हाऊस, शेड नेट हाऊससाठी बँकेकडून कर्ज घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज भासल्यास सहाय्यक संचालक किंवा उपकृषी संचालक यांच्यामार्फत कर्ज दिले जाईल.

हरितगृह बांधणीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चानुसार बँकेमार्फत कर्ज दिले जाईल.

पॉलीहाऊस शेतीसाठी जमिनीची पडताळणी केली जाईल.

पाणीसाठा व वीजपुरवठा असावा.

Leave a Comment